दलीयकृत अध्यादेश : राजनीतिक डकैत
दलीयकृत अध्यादेश : राजनीतिक डकैत
प्रकाशित:-आश्विन ६,२०७८ ( Sept.22,2021 )
केही समयदेखि मुलुकमा अध्यादेशको श्रृंखलावद्ध राजनीति चलिरहेको छ। यस्तो राजनीति राष्ट्रीय राजनीतिको आवश्यकतामा होइन,विशुद्ध दलीय राजनीतिको आवश्यकतामा चलिरहेको छ। राजनीतिलाई संविधान र कानूनसम्मत बनाउन होइन्,संविधान र कानूनलाई राजनीति सम्मत बनाउने बदनियतपूर्ण राजनीतिको रचना गरिएको छ। आफ्नो गोजीमा रहेको कागजको टुक्रोलाई आफूखुसी जुनसुकै बखत फुत्त निकाले झै मूलतः राजनीतिक दल सम्बन्धि अध्यादेशको बटन मनोमानी थिच्ने अनि राजनीतिक हङ्गामा मच्चाउने आपत्तिजनक कार्य सत्तासिन हुनेहरूबाट भइनै रहेको जनतामा अवगत छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तासिन कालमा ल्याइएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरीत,दलहरूलाई फुटाउने र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने प्रजातन्त्र विरोधी गलत कार्य भन्दै बङ्गारो देखिनेगरि फलाक्ने गठबन्धनको दलहरू र तत्काल नेकपा ऐमालेमा रहेका माधव नेपाल लगाएतकाहरू आज सत्तामा पुग्दापुग्दै ओलीलाई उछिन्दै तथाकथित अग्रगामी छलाङ्ग मार्दै संविधान र त्यस्ले व्यवस्था गरेको अध्यादेशको स्पिरिटलाई डाङ्डुङ गरेको जगजाहेर छ ।
संसदको दुवै सदनको एकसदनात्मक व्यवस्थामा एकसदन र दुई सदनात्मक व्यवस्थामा दुवै सदन) अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केहि गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखले ऐन सरह मान्य हुने अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको हुन्छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५ को धारा ५२,नेपालको संविधान– २०१९ को धारा ५७,नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ को धारा ७२,नेपालको अन्तरिम संविधान – २०६३ को धारा ८८ मा अध्यादेशको व्यवस्था थियो।
वर्तमान संविधान(नेपालको संविधान –२०७२)को धारा ११४ मा अध्यादेशको व्यवस्था छ। वि.सं.२०१५, २०१९, २०४७ र २०६३ को संविधानले व्यवस्था गरेको अध्यादेशको धारामा ‘तत्काल केही गर्न आवश्य परेमा,संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुनेगरी आवश्यक अध्यादेश जारी गर्न सक्ने छ ।’ स्पष्ट लेखिएको छ । तर वर्तमान संविधान नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ११४ अध्यादेश अन्तर्गत तत्काल केहि गर्न आवश्यक परेमा ‘अध्यादेश जारी गर्न सक्ने छ’मात्र लेखिएको छ। ‘संविधानमा लेखिएका कुराहरूको प्रतिकूल नहुने गरि’ लेखिएको छैन। त्यसो नलेखिनु नै शीर्ष नेताहरूको लागि आफूखुसी गर्ने चोरबाटो (Loop Way) भयो ।
‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’भन्ने यो वाक्यांशको मर्म र भावना ( स्पिरिट ) मूलतः समुचित देश र जनताको बृहत्तर दूरगामी हित र कल्याण हो। कुनै एक नेता वा व्यक्ति वा दलको हित र स्वार्थ होइन। तर, गठबन्धन सरकारले झिनो संख्यामा रहेकाहरूबाट पनि दल फुटाउन,नयाँ दल गठन र दर्ता गर्न पाउने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ ले गरेको साविक व्यवस्थामा भारी परिवर्तन गरी राजनीतिक अस्थिरतालाई सहज बनाएको सर्वत्र चर्चा छ।
कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दलका कम्तीमा ४०% सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाउन, दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ।ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा जारी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा ४०% लाई यथावत राखेर केन्द्रीय समिति र संसदीय दल लेखिएकोमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल गराइएको थियो। विशेषतः वर्तमानको गठबन्धनमा सामेल दलहरूको चर्को विरोधको कारण अध्यादेश फिर्ता भएको थियो।
तर, देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वको गठबन्धन सरकारले जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा ४०% लाई निःसंकोच २०% गरिएको छ। साथै केन्द्रीय समिति र संसदीय दल लेखिएकोमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल गराइएको छ। सर्वत्र विरोध भयो तैपनि सरकारले टेरेन, वास्ता नै गरेन्। वास्तवमा माधव नेपाललाई पुरस्कृत गर्न,नेकपा ऐमालेलाई चोइँटाएर नयाँ दल बनाउन माधवलाई सहज पार्न,राष्ट्रीय राजनीतिमा ऐमालेको पकडलाई निमोठ्न यस्तो अध्यादेश ल्याइएको हो ।
यो अध्यादेश माधवको ढाडमा टेकेर ऐमालेलाई छिँडीमा पुर्याउने र कांग्रेसलाई सत्ताको मन्द विष (Slow Poison) दिएर लटठ्याउने ग्राण्ड डिजाइनको एउटा पाटो हो। शीर्ष नेताहरूले पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउन ल्याइएको यो अध्यादेश लोकतन्त्र जोगाउनको लागि हो भनेता पनि वास्तवमा यो अध्यादेश शतप्रतिशत राजनीतिक डकैती हो।
———————महेन्द्र बहादुर सिंह
Comments
Post a Comment