ओभरडोजको राजनीति
हुनत् सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरू बाट गरिने एकले अर्काको छवि मर्दन लक्षित राजनीति कुनै न कुनै रूपमा निरन्तर चल्दै आएको सर्वविदित बिषय हो।दलगत खिचातानी, आरोप प्रत्यारोप लाई खास अस्वाभाविक मानिदैन्।किनकी दल भित्र अनेक स्वभावका नेता कार्यकर्ताहरू क्रियाशिल रहन्छन्।त्यसैले दलीय मर्यादा, अनुशासन र आचरण संगसंगै नेताहरूको व्यक्तिगत सोच स्वभावको कारण कहिलेकाहीँ दलहरूको खिँचातान र आरोप प्रत्यारोप घम्साघम्सीको असहज स्थितीमा पुग्दछ।वर्तमानमा यस्तै स्थिति पैदा भएको चालु संसदमा देखिएको घेराउ, अवरोध र ठेलमठेलको दृश्यले पुष्टी गर्दछ।
संसदीय मान्यतानुसार संसदको गतिविधि र सांसदहरूको क्रियाकलाप बिषय केन्द्रित हुनु पर्दछ।नेता केन्द्रित होईन्।तर मामलाको प्रकृति र त्यसमा संलग्नताको आधारमा नेता केन्द्रित हुनु नै पर्ने अनिवार्य अवस्था पनि आईपर्न सक्छ। सहकारी रकम अपचलन प्रकरणको बिषय चालु संसदमा नेता केन्द्रित हुन पुग्यो।२०८१ जेठ ६ गते संसदमा बोल्दा गृहमन्त्रीले व्यक्ति केन्द्रित हुनु हुदैन् विषय केन्द्रित हुनु पर्दछ भनिरहदा रहदै वहाँ स्वयंले कांग्रेस महामन्त्री गगन माथि निरन्तर व्यक्ति केन्द्रित आरोप लगाईरहनु भयो।देश जनता र समाज सहकारी ठगी बाट आक्रान्त भईरहेको अवस्थामा न्याय दिलाउनु र दण्डित गर्नु सरकारको दायित्व हो।
राजनीति लगाएत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथिति लाई न्युनिकरण गर्दै शून्य अवस्थामा पुर्याउने रास्वपाको शुद्धीकरण अभियानले जनताको मनमस्तिष्कमा पकड जमाएको अवस्था छ।त्यसैले राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित आफ्नो पोलिटिकल स्टाटस प्रति रास्वपा गम्भिर हुन आवश्यक छ।तर बिडम्बना रास्वपाको सभापति हालको गृहमन्त्री स्वयं सहकारी ठगी प्रकरणमा आरोपित छन्। यो अत्यन्त संवेदनशिल बिषय हो।त्यस्कारण हौवाको आधारमा होईन् पर्याप्त सपोर्टिङ्ग डकुमेन्टहरू रहेको आधारमा सत्यतथ्य जनता समक्ष उजागर गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस बाट गरिएको रवि केन्द्रित संसदीय छानबिन समितिको माग लाई अन्यथा ठान्नु पूर्वाग्रही सोच हो ।किनकी गृहमन्त्री रवि आरोपित रहेको अवस्थामा त्यसको निर्क्योल गरिदैन् भने गठित समिति प्रतिको विश्वास र भरोसामा निश्चयपनि प्रश्न चिन्ह लाग्नेछ।विशेषत: सत्तापक्ष ठुलो पार्टी ऐमाले लाई कांग्रेसको त्यो माग स्लो प्वाईजन जस्तै लाग्यो र रास्वपाले पनि त्यस्तै ठान्यो।वास्तवमा यदि पार्टी सभापति साच्चिकै निर्दोष हो भने रास्वपाको त्यो ठनाइ राजनीतिक दृष्टीले अपरिपक्व देखिन्छ।
सहकारी ठगी प्रकरणको सत्यतथ्य खुल्नु रास्वपाको लागि पनि हितकर छ।आरोपित बाट नै छानबिन प्रारम्भ गर्नको लागि आफु केन्द्रित समिति गठन हुदा पद छोड्नु पर्ने अवस्था सभापति लामीछानेको लागि अप्ठेरो अवस्था होईन्।छानबिन लाई निष्पक्ष,प्रभावकारी र सहज बनाउन पद छोड्दा आफ्नो राजनीतिक करियर र पार्टीको लोकप्रियतामा रत्तीभर फरक नपर्ने परिपक्व अनुभव पनि छ रवि लाई।आफुले पद छोड्नु नै परेता पनि समर्थन कायम राखे सरकारले निरन्तरता पाई रहन्छ।भनिन्छ नि जहाँ चाह त्यहाँ राह।
सत्तासीन ठुलो पार्टीको उक्साहट बुझेर नबुझेर समिति गठनको माग लाई इस्यू बनाउनु रहस्यमय जस्तै देखियो।नेपाली कांग्रेस लगाएत अन्य दलहरूको विगतको फाईल खोल्नु पर्ने हो भने प्रक्रिया मिलाएर माग गर्दा पनि त हुन्छ।तर हालको अवस्थामा कांग्रेस बाट गरिएको माग लाई बकबास ठान्नु वितण्डावादी हो।संसदमा वितण्डाले निरन्तरता पाईरह्यो।संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रतात्मक शासन पद्धती नै कलङ्कित हुने गरि संसदमा इतिहासमै पहिलो पटक २०८१ जेठ ७ गते सोमवार प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र मर्यादा लाई घेराउ गरियो। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसलाई घेराबन्दी गरेर १७ महिनामा चौथो पटक विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री दाहाल ले रोस्टम बाट उल्टो नेपाली कांग्रेस लाई ईतिहासमा एउटा नराम्रो उदहरण प्रस्तुत गरेको, त्यसको मूल्य धेरै चर्को पर्ने र कलङ्कको रूपमा स्थापित हुने चेतावनी दिनु भयो।त्यसो भनिरहदा टेलिभिजनको स्क्रिनमा कमरेड दाहाल रूग्ण लिडर जस्तै देखिन्थ्यो।
सबैमा ज्ञात छ कि औषधी मात्रानुसार सेवन गर्नु पर्दछ।ओभरडोज सेवन गर्दा शरीरले असहज स्थिति झेल्नु पर्ने हुन्छ।प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्तापक्ष ठुलो दल ऐमाले अध्यक्ष ओलीको उपस्थितिमा २०८१ जेठ ३ बिहिवार प्रतिनिधि सभामा भएको घम्साघम्सी र विश्वासको मत लिदाको बखत जेठ ७ गते कांग्रेस सांसदहरू लाई गरिएको घेराबन्दी मुख्यत: ऐमाले ले संसद संचालनको पदमा रहेका आफ्नो नेता सभामुख लाई दिएको ओभरडोज र सत्ता सहयात्रीहरू संग गरेको प्रोवोक पोलिटिक्स ( provoke politics ) को परिणाम हो।ठुलो माछा समाउन हिडे्को रास्वपा ठुला माछाहरूकै चक्रव्यूहमा परेर अभिमन्युको जस्तै अवस्थामा पुग्ने सम्भावना प्रबल बन्दै गएको देखिन्छ।अत: रास्वपा आफु सम्मोहित हुन बाट बच्नु अति आवश्यक छ।
िय
Comments
Post a Comment