नेपालको राजनीति , मेरो अभिव्यक्ति

सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक समानता, अत्यधिक आर्थिक निर्भरता र तीन तर्फ भारत बाट घेरिएको हाम्रो देश नेपाल भारतीय प्रभाव बाट कसरी मुक्त रहन सक्छ ? टिपोट गर्न जरूरी छ कि प्रभावमा पर्नु र संरक्षित, निर्देशित, संचालित हुनु फरक बिषय हो।इतिहास साक्षी छ नेपाल कहिल्यै गुलाम अर्थात् उपनिवेश रहेन्।तर विशेषत: वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना पश्चात नेपाल संरक्षित स्टाटसमा रह्यो।त्यो अवस्था क्रमशः क्षीण हुदै समाप्त भयो तापनि निर्देशित र संचालितको अवस्था वर्तमानमा पनि निरन्तर चलिरहेको छ।त्यसैले त हाम्रो राजनीति जनताको आकांक्षा अनुरूप हाम्रा नेताहरू बाट निर्देशित , संचालित छैन्। वि.सं. २००७ देखि २०१७ पूर्व सम्म संरक्षित निर्देशित र संचालितको अवस्था अप्टिमम थियो।वि.सं.२०१७ पछी खुकुलिदै गयो।२०४६ पश्चात त्यो अवस्था उतारचढाव हुदै २०६२/०६३ पछी ह्वाट्टै बढ्यो।भारतीय नेताहरूको ,दूतहरूको चलखेल खुलमखुला हुन थाल्यो ।चीनले पनि खुलेआम सिको गर्न थाल्यो।यसको अनगन्ती उदाहरणहरू छन्।विगतमा दलीय नेताहरू बिच " बेजीङमा पानी पर्दा काठमांडूमा छाता ओढ्ने र दिल्लीमा गर्मि चढ्दा काठमांडूमा छाता ओढ्ने " जस्तो व्यङ्

 बजेटको अर्थ र बुझाइ साधन स्रोतको जोहो, बाँडफाँट र आयव्ययको विवरण मात्र होईन।बजेट र विकासको मापदण्ड भनेको सन्तुलन हो।कतै अभाव त कतै डम्पको अवस्था बजेटको मान्यता विपरीत हो।किनकी विकास भनेको समस्त क्षेत्रको विकास हो।त्यसैले उपलब्ध साधन र स्रोतको समानुपातिक ढंगमा सन्तुलित वितरण नै बजेटको प्रमुखता हो। बार्षिक बजेट छलफलका लागि संसदमा प्रस्तुत गर्नु वास्तवमा अपेक्षा, उत्सुकता र सकारात्मकताको अवस्था हो।यसै क्रममा सांसदहरूले  जिज्ञासा राख्नु, सुझाव प्रस्तुत गर्नु स्वभाविक हो।तर आ.व. २०८०/८१ को बजेट माथी छलफलको क्रममा प्रतिनिधि सभामा सौहार्द एवं सकारात्मकता देखिएन।प्रस्तुत बजेट अपरिपक्व,पक्षपातपूर्ण, असन्तुलित रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षीय  सांसदहरू समेत बाट चर्को विरोध हुनु , संशोधन र पुनर्लेखन गरि प्रस्तुत गर्न दवाव सृजना हुनु ले बजेट लेखनमा  खोट र पूर्वाग्रह  रहेको संकेत गर्दछ।त्यसो त विगतमा जस्तै यस पालि पनि अनधिकृत व्यक्ति तथा बिचौलियाहरू बजेट लेखन कक्षमा घुसेको सन्देहात्मक हल्लाखल्ला चलेकै हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगाएत संसदमा रहेका तर सत्तासीन नभएका अन्य दलहरू को कदर गर्नु, तिनी